नवफासीवादीहरुको डेड एक्स्पाएर समाजवादी दर्शनको प्रयोगकेन्द्र नेपाल

रविन्द्र ढुंगेल

109

 

नेपाल पुर्खाहरुले दिएको सिंगो, संगठित, अविभाजित सार्वभौम मुलुक हो र यसलाई समृद्ध, समुन्नत र सुदृढ बनाउनु हाम्रो मूल दायित्व र कर्तव्य हो । अहिलेका राजनीतिक दलहरूले क्रान्तिकारी, परिवर्तनकारी, बलिदानी शब्दको भाव दुरुपयोग गरेर मुलुक कमजोर पारिरहेका छन् । समयअनुसार नरम र कठोर बन्न जान्ने हामी नेपालीहरुले विगत लामो समयदेखि अदक्ष बेरोजगार कार्यकर्ताहरुलाई रोजगार दिने कम्पनी(राजनीतिक दल)को शोषण भोगिरहेका छौँ, त्यो दुर्गुण आलोकको परिदृश्य दृष्टिगत गरिरहेका छौँ ।

धनाढ्य र नवधनाढ्य वर्गद्वारा कब्जा भएको अहिलेको अव्यवहारिक निरंकुश कल्पनामा आधारित प्रणाली ‘ समाजवाद’ नवफासीवादी र उग्रदक्षिणपन्थीहरूको क्रीडास्थल भएको छ । त्यसैले ‘क्रान्ति अझै बाँकी छ । सिंहदरबारका कक्षहरुमा महेन्द्रको “म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस” राष्ट्रियताको भावुक आशक्ती दिने त्यो गीत नबजेको धेरै भयो अनि भित्ताहरुमा छैन सभ्य समृद्ध, सुसंस्कृत समाजको परिकल्पना सहितको स्पन्दन ।

माइतीघरतिर अब मलाई खुलेआम चाहिनेभन्दा बढी हल्ला गर्नुछ, राष्ट्रियताको यान्त्रिक नक्कल गरेर लिप्तक विष पोखिरहेका वाद वा सिद्धान्तको चर्चका भजन मण्डलीका कुख्यात प्रवृत्तिहरुको विरुद्धमा । राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न अदूरदर्शी नीतिका अवलम्बनकर्ताहरुको विपक्षमा । जसले हाम्रो जनजीविका, बेरोजगारी र आर्थिक संकटजस्ता मुद्दालाई विषयान्तर गरेर ‘सांस्कृतिक’ मुद्दाहरू मार्फत साम्राज्यवादी जालो फैलाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

हाम्रो राष्ट्रियता अन्तर्निहित भावनात्मक, प्रेरणात्मक र संवेगात्मक ऊर्जाले स्व–चेतन हो, विशुद्ध देशप्रेमको पर्याय हो । मानिसले राजनीति, परिवार, धर्म र दार्शनिक सिद्धान्त बदल्न सक्छ तर राष्ट्रियता कदापि बदल्न सक्दैन । राष्ट्रियताको सुदृढीकरण सांस्कृतिक सम्मिश्रण, सामाजिक एकीकरण, साझा राष्ट्रिय मनोवैज्ञानिक सञ्चयबाट हुनेगर्छ ।

मार्क्सले भनेअनुसार प्रत्येक सामाजिक–आर्थिक संरचनाको निर्णायक पहिचान उसको उत्पादन प्रणाली, अर्थात समाजिक संरचनाको पहिचान, उसले के उत्पादन गर्छ भत्रेबाट भन्दापनि त्यसमा उत्पादन र वितरण कसरी गरिन्छ भत्रे आधारबाट हुन्छ । नेपालका मार्क्सवादी दर्शनको अनुकरण गर्ने जो दलाल पूँजीवादको चप्पल र समाजवादको क्याप लगाउँछ, समाजवादको क्याप लगाएर हुने फाइदा लिन्छ, दलाल पूँजीवादले जता लैजान्छ त्यतै हिंड्छ ।”
अहिले नेपालमा ४० प्रतिशत युवाशक्ति निराशातर्फ उन्मुख छन् । उनिहरु समतामूलक, समानतासहितको समाज निर्माणका लागि संस्कार र सदाचारयुक्त जीवनप्रणाली अंगिकार गर्न चाहन्छन् तर निजी सम्पत्ति, उत्पादन र मूल्य नियन्त्रण, राज्य, राजनीतिक दल र प्रजातन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सुरक्षा, रोजगारी र मिडियामा समान पहुँच, सामाजिक लोकतान्त्रिक सरकारहरु लगायत कुनै पनि अवयबहरुमा क्रान्ति आएको छैन , परिवर्तन छाएको छैन मालिक र नोकरमा । खाडीमा डुबेको समाजवाद फिर्ता आएको छैन ।

नेपालको भौगोलिक एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहका पालादेखि शाह वंशीय शासन व्यवस्थाको स्थापना भई नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासको प्रारम्भ भएको हो । समयको गतिसितै अनेक नयाँ प्रवृत्ति आउने र शासनतन्त्र पनि जटिल हुँंदै जाने क्रममा वि.सं. १९०३ सालदेखि २००४ सालसम्म अर्थात् १०४ वर्ष एक छत्ररूपमा राणाहरूले शासनसत्ता सञ्चालन गरेका थिए । शाह र राणा कालमा शासन सत्तामा राजनीतिक दलको अस्तित्व कायम नहुँदा नेपालमा राजनीतिक दलको विकासको इतिहास धेरैपछि शुरू भयो । नेपालमा सर्वप्रथम वि.सं. १९९३ साल जेष्ठ २० गतेका दिन प्रजा परिषद् नामक राजनीतिक दलको जन्म भएको थियो । तत्पश्चात क्रमशः वि.सं. २००३ सालमा नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस, वि.सं. २००५ सालमा नेपाली काँग्रेस, २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र २००७ सालमा गोर्खा परिषद् लगायतका पार्टीहरू गठन भई राजनीतिक दलहरूको विकास हुँदै आएको पाइन्छ ।

तत्पश्चात वि.सं.२०१५ सालदेखि हालसम्म दलको संस्थागत विकासको निश्चित प्रयोजनको लागि र लोकतान्त्रिक पद्धति  अनुसार सम्पन्न भएका निर्वाचनहरूमा भाग लिने निर्दिष्ट उदेश्यको लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदै आइरहेका छन् । हाल ११९ वटा राजनीतिक दलहरू दर्ता भई अस्तित्वमा रहेका छन् । नेपालमा एकतन्त्रीय निर्दलीय व्यवस्था छँदा लटरपटर गरेर, ठगेर कमाएको पैसा तिरेर सांसद् बन्न पाइन्नथ्यो, अर्थात् सांसद पद खरिद–बिक्री हुँदैनथ्यो, उपभोग्य वस्तु झैँ । तर अहिले नेपालमा चालीस/पचास वर्ष राजनीतिक दलको झोले बन्नुनपर्ने, क्रान्ति ल्याउन सिस्नु र खोले खानुनपर्ने अवस्था सिर्जना भयो, अर्थात् तस्करी गरेर, भ्रष्टाचार गरेर वा कानुन मर्काएर, नीति फर्काएर कमाएको धन दिएपछि फास्ट ट्र्याकबाट सांसद् बन्न पाइने अवस्था सिर्जना भयो ।

यसप्रकार नेपालमा राजनीतिक दलको गठनको थालनी वि.सं. १९९३ सालदेखि नै राजनीतिक दलहरूले मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापना गर्नको लागि भएको २००७ सालको क्रान्तिको सफलता पश्चात प्रजातन्त्रको वहालीपछि लागू भएको नेपालको अन्तरिम शासन विधान निर्माण, त्यसपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४६ सालमा जन आन्दोलन भई प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली र नेपाल अधिराज्यको संविधान, नेपाली नागरिकलाई मौलिक हकको प्रत्याभूत । सोही सिलसिलामा राजनीतिक दललाई नियमन गर्नको लागि निर्वाचन आयोग ऐन निर्माण हुँदै, ०६२/६३ को जनसंघर्ष र अन्तरिम संविधान निर्माणसँगै राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रको विस्थापन हुँदै ०७२ मा ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी र संघीय प्रणालीको सफल कार्यान्वयन भइरहेको वर्तमान अवस्था सम्मलाई मुल्यांकन गर्दा नेपालमा २०४६ सालपछि भएको राजनीतिक परिवर्तन र अहिलेसम्म जे जति दलले शासन सत्ता सञ्चालन गरे त्यसबाट आम जनताले दैनिक जीवनमा अनुभव हुने खालको परिवर्तन हुन सकेन । अपराधीहरुलाई नेपालमा कानुनी कार्बाही गरिएन मात्रै होइन, यदाकदा समातिएका अपराधीहरु पनि त्यही कालो धनको बलमा जेलमुक्त भए । घूस लिने र दिने अपराधीहरु भुइँतिर हेरेर हिँड्नेको त कुरै छाडौँ, कम संख्यामा रहेका इमानदार र पवित्र मान्छेहरुको अनुहार ताकेर ठूला आँखा पारेर हेर्ने भए । अहिले नेपालमा इज्जतभन्दा धन माथि भएको धेरै दृष्टान्तहरु देख्न सकिन्छ ।

वर्तमान समयलाई नियाल्दा अहिले विभिन्न कोणबाट लोकतन्त्रको सफल अभ्यासमा अवरोध सिर्जना भएको देखिन्छ, दिग्भ्रमित, भ्रष्ट र दिशाविहीन राजनीतिकै कारण अहिले नेपालको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रकारको प्रश्न खडा भएको छ । राजनीतिक शासकहरूको उत्तराधिकारीको चरीत्र झन् पीडादायक बनेको छ । साथै हालसालै धर्मनिरपेक्षता कि सापेक्षता ? भन्ने सबाल पनि समकालीन राजनीतिक वृत्तमा उपस्थित भएको छ, तत्कालीन प्रतिनिधिसभा २०६३ ले संवैधानिक जामा पहिर्‍याइदिएपछि
मुलुकलाई धर्मनिरपेक्षताबाट हिन्दु राज्यतर्फ फर्काउने मुद्दा आम रूपमा उठ्न थालेको देखिन्छ । नेपालको संवैधानिक विकासको इतिहास हेर्ने हो भने वि.सं. २०१५ सालको संविधानसम्म मुलुकलाई हिन्दु राज्य भनिएको थिएन । पन्ध्र सालको संविधानले राजा हिन्दु धर्मावलम्बी हुनुपर्ने भनेपनि राज्यका विषयमा बोलेको थिएन । पछि राजा महेन्द्रले लोकतन्त्रको हत्या गरी निरंकुशता थोपरेपछि जारी भएको नेपालको संविधान २०१९ मा पहिलोपल्ट मुलुकलाई हिन्दु राज्य बनाए । हिन्दु सम्राट बनेका तत्कालीन राजा महेन्द्रको प्रशंसा धेरैबाट भयो । ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको संविधानिक मस्यौदामा नेपाललाई एक बहुजातीय, बहुभाषिक, प्रजातान्त्रिक, स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, हिन्दु संवैधानिक राजतन्त्रात्मक अधिराज्य हो भनिएको थियो । यसको अर्थ राज्य हिन्दु होइन, राजामात्र हिन्दु भन्ने परिभाषित हुन्थ्यो । तर संविधान जारी हुँदा नेपाल हिन्दु, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक अधिराज्य हो भनियो । अर्थात हिन्दु र संवैधानिक राजतन्त्रात्मक राज्यका माझमा अल्पविराम राखियो र मुलुकलाई हिन्दु अधिराज्य बनाइयो ।

‘अन्तरिम संविधान ०६३ मा भिराइएको शब्दावलीलाई ‘नेपालको संविधान-२०७२’ मा पनि समावेश गर्दै धर्मनिरपेक्षता समावेश गरियो यद्यपि नेपाल पुन: हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ वा धार्मिक स्वतन्त्रता नभएको मुलुक हुनुपर्छ भन्नेहरूले मुख्य तर्क के दिने गरेका छन् भने नेपाल धर्मनिरपेक्ष भएपछि इसाईहरू धेरै बढे। उनीहरूका दृष्टिमा नेपालमा इसाइहरू तीव्र गतिमा बढ्नुको मूल कारण धर्मनिरपेक्षता हो।

अहिले जनताले छानेका नेता र प्रतिनिधि बढी अधिनायकवादी, व्यक्तिवादी, भोगवादी प्रवृत्तिमा लिप्त हुँदै लोकतन्त्रको अभ्यासमा ह्रास ल्याउन सांस्कृतिक मूल्य र मान्यतामा इसाईकरण गर्दै पहिचानमाथि धावा बोल्ने हुन कि भन्ने चिन्ता सबैतिर व्याप्त छ ।

यसरी विभिन्न रंगमा पोतिएर लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक आवरणमा आएका तानाशाही शासकहरुले नौलो, वर्गबिहीन तथा वर्गीय शोषणमुक्त सामाजिक–आर्थिक संरचना स्थापित गर्न, श्रमिक वर्गको राज्यसत्ताकायम गर्न नसकेकोले फेरि एकपटक समाजवादी क्रान्ति आवश्यक परेको महसुस गर्न सकिन्छ ।

Facebook Comments Box