‘बहुदलीय प्रजातन्त्र र सुधारिएको पञ्चायत’ बीचको जनमत सङ्ग्रह त थाहा नै होला नि !

93

छलफल र बहसका लागि रवीन्द्र मिश्रद्वारा प्रस्तावित ‘स्थानीय निकायलाई पुन:संरचना र सुदृढ गर्दै सङ्घीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत सङ्ग्रह ‘ बारेको बहसले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ ।

विषयवस्तुको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न तह तप्काबाट प्रतिक्रियाहरू छताछुल्ल भैरहेका छन् । प्रस्तुत प्रस्तावमा उनले सामान्य विवरण र उदाहरणसहित संघीयता  र धर्म निरपेक्षताको विपक्षमा आफ्ना मत जाहेर गरेका छन् । उनले स्थानीय निकायलाई पुन:संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयता खारेजीको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार र आर्थिक भार, अखण्डताको घातक र प्रमुख संस्थाहरूको क्षयीकृत भन्ने सन्दर्भ कोट्याउँदै आफ्ना तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । रवीन्द्र मिश्रले आफ्ना प्रस्तावउपर सामान्य र सतही तर्कहरू पेस गरेका छन् । उनले सुरुमै केही देशहरूको उदाहरण दिदै संघीयतालाई असफल सिद्द गर्न तम्सिएका छन्।

स्थानीय तहलाई  पुन:संरचना र सुदृढमार्फत संघीयतालाई विस्थापित गर्ने उनको तर्कले एकात्मक राज्य प्रणाली मातहत स्थानीय तह कसरी विफल भए भन्ने प्रस्तुतिकरणबाट विमुख भएको देखिन्छ । स्थानीय निकायलाई पुन:संरचना र सुदृढले  संघीयताको मुख्य दुई आधार ‘पहिचान’ र ‘सामर्थ्य’ लाई कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ मिश्रसँग सायद छैन होला ।

अर्को कुरा, आफ्नो तर्कलाई बलियो साबित गर्न उनले सङ्घीयताविरोधी कित्ताका व्यक्तित्वहरूको अभिव्यक्तिलाई दलिलको रुपमा पेस गरेका छन् ।

संघीयताविरोधी उनको अर्को मुख्य अस्त्र भ्रष्टाचार र आर्थिक भारलाई मानेका छन् । यो सङ्घीयताको दृष्टिकोणभन्दापनि कार्यान्वयनको सवाल हो । कार्यन्वयनमा चुकेको पक्कै पनि हो तर संघीयता पश्चातको सामाजिक सशक्तिकरणको  उपलब्धिलाई नकार्न भने सकिन्न । सङ्घीयताले आकांक्षागत रुपमा नगरे पनि सामाजिक पहिचानका मुद्दामा केही न केही हदसम्म सफल भएको छ । सरकारले सक्षमताका साथ प्रस्तुत हुने बितिकै भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

रह्यो सवाल आर्थिक स्रोतको भार – यसमा पनि नेपालका विविध स्रोत साधन – जल, जमीन, जंगल, खनिज र मानव संसाधनलाई उचित प्रयोग र परिचालन गर्न सकिन्छ । यदि संघीयता देश र जनताको हितमा छ भने आर्थिक स्रोत  साधनमा अरु वैकल्पिक उपाय अपनाउन सकिन्छ । जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषय / पूर्वाधारमा सबलता ल्याउन सकियो भने त्यो आफैँमा आर्थिक स्रोतको रुपमा उत्पादक हुन सक्छ ।

उनले संघीयतालाई देशको स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडेका छन् जुन पहिला पनि उठेकै कपोलकल्पित कुरा हुन् । नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ पछिका पन्ध्र बर्ष वा नेपालको सविधान -२०७२ पश्चातको पाँच बर्षमा देशको स्वाधीनता र अखण्डतामा कहाँ खतरा भयो ? जवाफ छैन होला उनीसँग ।

के मधेस, जनजाति, आदिवासी, महिला र उत्पीडितका सशक्तिकरण र मुक्तिको सवाललाई नै उनले खतरा देखेका हुन् त ?

तराई-मधेसका मुद्दामा मात्र भारत देख्ने उनका आँखा दोषी हुन् । मन दुषित हुन् । तर्क कपोलकल्पित हुन् । भारतको चलखेल एकात्मक राज्य हुँदा नहुने हो भने संघीयताभन्दा अगाडिको परिदृश्यमा आँखा डुलाउन मिश्रजीलाई मेरो अनुरोध छ । भारत र चीनको रणनीतिक सन्तुलन त सरकारले मिलाउने हो । सङ्घीयताको कुरा कहाँबाट आयो ? सीमा र राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दामा संघीयता रहेर पनि वकालत गर्न सकिन्छ । मिश्रजी ले उठाएका कतिपय दीर्घकालीन राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा संवेदनशील भने हुनुपर्छ र संघीयता हुँदा यी मुद्दामा नेपाल अझै शसक्त हुन सक्छ ।

‘सङ्घीयता प्रमुख संस्थाहरूलाई क्षयीकरण गर्ने अर्को कडी’ भन्ने तर्कमा उनले राज संस्थाको पक्षपोषणमा कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । उनले राजसंस्थाको भक्तिगान मज्जाले गाउन भ्याएका छन् । राजसंस्था नै चाहिन्छ भन्ने उनको घुमाउरो शैली बुझ्न कत्ति पनि गाह्रो छैन । राजसंस्थालाई राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डताको स्रोत भनिरहँदा नेपालको संविधान -२०७२ बन्दाताका हिन्दु धर्ममा भारतको लविंङलाई अस्वीकार गरेको, संविधान बनिसक्दा केपी ओली सरकारले भारतले गरेको नाकाबन्दीको सामना गरेको र चुच्चे नक्साको घटनाले राजसंस्थाले कहिल्यै पनि गर्न नसकेको पनि सम्झाउन चाहेँ ।

प्रस्तावको अर्को मुख्य विषय हो – धर्म निरपेक्षताबारे जनमत सङ्ग्रह । सुरुमै उनले आफू धर्म निरपेक्षतावादी भएको भन्दै सनातन हिन्दु धर्मको पक्षमा पाठकलाई पुग्ने गरि लेख्न भ्याएका छन् । धर्म निरपेक्षतावादी पनि हुने र कुनै एउटा धर्मको पक्षपोषण पनि गर्नु आफैमा विरोधाभाष तर्क हो ।

उनको तर्क ‘‘अमेरिकाजस्तो हरेक दृष्टिकोणबाट शिक्षित, विकसित र समृद्ध देशमा पनि ‘काला जीवनको महत्व (Black lives matters)’ अन्दोलन चलिरहेको छ । जापान अझै जातीयताको छायाँबाट मुक्त छैन । हाम्रो जस्तो रुढीवादी, अशिक्षित र अविकसित समाजमा विभेदको समस्या नहुने कुरै भएन ।’ कति हास्यास्पद छ भने भन्नै परेन । तर उनले समाजमा शिक्षित, कथित संस्कारिक तथा सम्पन्न वर्गले नै विविध विभेदमा पक्षपोषण गरेको बताउन बिर्सेका छन् । विभेद  न्यूनीकरणका लागि कानुनी र संवैधानिक उपचारको तर्कमा कुनै दम छैन । नभए नेपालका विभिन्न संविधानमा विभेदलाई रोक्न नखोजेको हो र ?

अब कुरो रह्यो जनमत संग्रहको । के जनमत संग्रहबाट आउने परिणाम जनताको स्वेच्छिक हो भनेर मिश्रजी ले ग्यारेन्टी दिन सक्नुहुन्छ ? उनमा गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्म निरपेक्षताबारे यति भ्रम छ भने उनले भने जस्तै रुढीवादी, अशिक्षित नेपाली जनताले कसरी बुझ्लान् ? उनले प्रस्तुत गरेका ‘मार्ग परिवर्तन : विचारभन्दा माथि देश’ भन्ने प्रस्तावमा कुनै पनि  नवीनता छैन । यी सम्पूर्ण विषयवस्तुमाथि वहस छिचोलेर नै गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्म निरपेक्षताको निरुपण भएको हो । यी विविध उपलब्धिमा सहभागिता र अपनत्व नभएर पनि उनलाई ग्लानि भएको हो की !

२०३७ सालमा ‘बहुदलीय प्रजातन्त्र र सुधारिएको पञ्चायत प्रणाली’ बीच भएको जनमत सङ्ग्रह र त्यसको परिणाम पनि त थाहा नै होला नि !

Facebook Comments Box