दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउन अध्यादेश ल्याउन सरकार तयार, के गर्लान नेता नेपालले ?

सत्तारुढ गठबन्धनमा मात्रै नभएर माधव नेपालकै कारण एमाले पनि अन्योलमा छ । देउवालाई विश्वासको मत दिने माधव नेपालसहित २२ सांसदलाई ओलीले सोमबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए । तर एमाले एकतामा माधव नेपाल छुट्न नहुने दबाब ओली समूहमा पनि छ ।

त्यसैले मंगलबार ललितपुरको च्यासलमा जारी बैठकमा २४ घण्टा पुग्नै बाँकी रहेको बताइयो । बरु ‘उनी बेगरको एमाले सम्भव होला ?’ भन्ने छलफल चल्यो । अर्थात्, संविधान, संसद् र प्रणाली जोगाउन एक्लै भएपनि लड्छु भन्ने अडानमा रहेका माधव नेपाल अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको ‘इपी सेन्टर’मा छन् ।

जबकि माधव नेपालले नयाँ दल बनाएर सरकारमा सहभागी भएमा जस्तोसुकै सहयोग गर्न सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु तयार देखिन्छन् । तर उनीहरुको अनुसार, माधव नेपालले अहिलेसम्म नयाँ दल बनाउँछु भनेर मुख खोलेका छन् । तर ओलीसँग सँगै बस्ने अवस्था पनि नदेखेको भन्दै कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘यदि उहाँले चाहनुभयो भने राजनीतिक र कानूनी सहजका लागि सहयोग गर्न हामी तयार छौं ।’ माधव नेपालसँग दल विभाजन गर्न आवश्यक संख्या नपुग्ने भएकाले कानूनी सहयोग गर्न तयार हुने ती पदाधिकारी बताउँछन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ (२) अनुसार दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य चाहिन्छ । तर एमालेको (निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको) २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र १२१ सदस्यीय संसदमा दलमा नेपाल समूहको ४० प्रतिशत छैन ।

सत्तारुढ दलका एक नेताका अनुसार भर्खर सरकारबाट प्रतिपक्षमा पुगेको एमालेले संसदमार्फत दल विभाजनलाई सहज बनाउने यो ऐन संशोधन गर्न दिने सम्भावना छैन । त्यसैले यदि माधव नेपाल नयाँ दल गठन गर्ने निर्णयमा पुग्छन् भने उनलाई सहज हुने गरी अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने नेताहरु बताउँछन् । एक नेता भन्छन्, ‘उहाँले गठबन्धनका लागि यो हदसम्म गर्नुभएको छ । जति नै आलोचना भए पनि हामीले राजनीतिक र कानूनी समाधान खोजिदिनुपर्छ ।’