संसद पुनर्स्थापनाका अन्तरनिहित सन्देशहरू

विशेष सम्पादकीय

225

२८ असार २०७८ का दिन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरसहितको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक गरेको संसद विघटनलाई बदर गरिदिएको छ । फैसल आएसँगै यसको राजनैतिक र संवैधानिक व्याख्या र विश्लेषण सुरू भएको छ ।

२०७२ सालमा नयाँ संविधान आएपछि यस प्रकारको अवस्था अदालतका अगाडि आएको यो पहिलेपटक हो । प्रधानमन्त्री नियुक्तको कुरा गर्ने संविधानको धारा ७६ भित्र अमूर्त र अस्पष्ट कतिपय धाराहरू विद्यमान रहेकोले तिनलाई यसो पनि र उसो पनि भनेर व्याख्या गर्ने सुविधा सरकारसँग, विपक्षीसँग र अदालतसँग पनि थियो । त्यसै अमूर्तता र अस्पष्टताको फाइदा उठाएर केपी ओलीले दुई दुईपटक संसद विघटन गरे ।

उपधाराहरूमा सबैभन्द अस्पष्ट कुरा भने ७६ (५) मा छ । यसमा, एउटा सांसदले प्रधानमन्त्री पदमा दावी गरिरहँदा उसको समर्थनमा उत्रने अन्य सांसदहरू पार्टीका प्रनितिनिध हुन् वा होइनन्, अथवा तिनमा पार्टीको ह्विप लाग्छ वा लाग्दैन भन्ने कुरामा विवाद छ । संविधान आफैँले केही भनेको देखिँदैन । यसै अस्पष्टताको भरपूर राजनैतिक दोहन वा दुरुपयोग भएको प्रस्टै देखिएको छ ।

विगत २ महिनमा संसद विघटनको पक्ष वा विपक्षमा भएका विवाद र बहसहरूले यस अस्पष्टतालाई मज्जैसँग सतहमा ल्याए । संविधानमा नयाँ व्यवस्था हुनु र ती व्यवस्था आकर्षित हुने घटना पहिलोपल्ट घट्नु भनेको यस्ता बहसहरूले ठाउँ पाउनु हो । यसैबाट भविष्यका लागि नजिरहरू बन्नु र संविधानले स्पष्टता पाउँदै जानु पनि हो ।

बहस जसरी र जुन कोणबाट गरिएको भए पनि सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णयलाई दोस्रो पटक बदर गरिदिएको छ । साथै ७६ (५) का अनुसार बन्ने प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने कुरा सांसदहरू स्वतन्त्र हुने र उनीहरूमाथि पार्टीको ह्विप नलाग्ने व्याख्या गरेको छ ।

मूलभूत प्रश्न दुइटा छन् । पहिलो, धारा ७६ मा यत्तिका अस्पष्टता रहेको ठाउँमा सर्वोच्चले ओलीको विपक्षमै निर्णय गरेर यस प्रकारको नयाँ नजिर किन दियो? दोस्रो, यस निर्णयको भविष्यमा के असर हुन सक्छ?
यस निर्णयमा पुग्नका लागि संवैधानिक इजलाससमक्ष दुई प्रकारका आधार रहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पहिलो, जुन परिस्थितिमा पहिलोपटक ओलीले संसद विघटन गरेको थिए, तात्त्विक दृष्टिले उस्तै उस्तै परिस्थितिमा दोस्रो पटक पनि संसद विघटन गरेका हुन् । त्यसो हुँदा, जुन तर्क र आधारमा सर्वोच्चले पहिलोपटक संसद विघटनको निर्णयलाई बदर गर्यो, करिब करिब उस्तै आधारमा दोस्रो विघटन पनि बदर ग¥यो । यानि, दोस्रो पटक गरिएको विघटनलाई सदर गरेको भए सर्वोच्च अदालतले, असअघि आफैँले गरेको निर्णय, र त्यसले दिएको सन्देशको बर्खिलापमा आफैँ उभिएको आरोपे खेप्नुपर्ने हुने थियो । यो न्यायपालिकाका लागि त्यति स्वस्थ अभ्यास निश्चय पनि हुने थिएन ।

ओली सरकारका विभिन्न निर्णयहरूलाई सर्वोच्च अदातलका विभिन्न इलजासले पछिल्ला केही सातामा एकपछि अर्को गर्दै बदर गर्दैआएको छ । यसमा प्रमुख रूपमा चर्चा पाएका मुद्दाहरूमा चुरे क्षेत्रबाट गिट्टी र ढुङ्गा निकासी गर्न दिने निर्णय, अध्याधेशबाट आएको नागरिकाता विधेयक तथा भर्खरै भएको मन्त्रिमण्डल विस्तार सामेल छन् । यस्ता महत्त्वपूर्ण र दूरगामी निर्णयहरू बदर हुनु भनेको सरकारका महत्वाकांक्षी कदमहरू असंवैधानिक सिद्ध हुँदै जानु र सरकारको नैतिक बल क्रमशः क्षीण हुँदै जानु हो । यसबाट, यस सरकारप्रतिको आम दृष्टिकोण नकारात्मका बन्दै जानु पनि हो । आम जनधारणाले यस्तो आकार लिँदै गएको परिपेक्षमा, संविधानले रिक्त छोडेका ठाउँमा आम जनधारणाकै पाक्षमा नजिर स्थापित गर्नु हितकर हुने कुरा सायद सर्वोच्च अदालतले ठान्यो ।

संवैधानिक कानुनभन्दा माथि नैतिक कानुन भन्ने पनि हुन्छ, यद्यपि त्यसको कुनै संस्थागत आधार हुँदैन । त्यो नैतिकता र विवेकको कुरा हो । संविधान मौन भएको अथवा व्यवस्था रिक्त भएको अवस्थामा यस्तो नैतिक कानुनको क्रियान्वयन हुने गरेको अभ्यास पनि देखिएको छ । अहिलेको सर्वोच्चको फैसलामा यस्तो नैतिक दृष्टिले पनि काम गरेको देखिन्छ । त्यसो भन्नुका केही आधार छन् ।

पहिलो कुरा, नेपाली जनताले विशाल बहुमातका साथ, ठूलो आशा राखेर सत्तामा पु¥याएका हुन् केपी ओलीलाई । प्रधानमन्त्री पनि र आफ्नो पार्टीको नेता पनि भएका नाताले देशलाई अगाडि बढाउनु र पार्टीलाई अक्षुण्ण राख्नु उनको दायित्व हो । होला, मतमतान्तर भए होला, तर मेरो पार्टीका अन्य नेताले मलाई काम गर्न दिएनन् भन्दै पटक पटक रोइलोमा उत्रनु एउटा राजनेताको स्वभाव हुँदैन । तर ओली, आफूलाई काम गर्न दिएनन् भन्दै पटक पटक सञ्चारमाध्यममा आए । यसले, उनीसँग समन्वयको शक्ति र राजनेताको गुण गरहेनछ भन्ने कुरा देशवासीले थाहा पाए । दोस्रो, आफैँले कुनै बेला चर्को विरोध गरेको नागरिकता संसोधनको कुरालाई, जनता समाजवादी पार्टीले कुर्सी जोगाइदिन्छ कि भन्ने आसमा, अध्यादेशमार्फत लागू गर्न खोजे । यसबाट, उनी हदैसम्मका सत्तालोलुप रहेछन् र जस्तै सम्झौता गर्न पनि तयार हुँदारहेछन् भन्ने कुरा छताछुल्ल भयो । यसै कुराले उनको राष्ट्रवादको चर्को नारा पनि फगत रणनैतिक चाल रहेछ भन्ने आधार पनि विश्लेषकहरूले पाए । अर्को, आफूसँग बहुमत पनि नरहेको, र कुर्सीमा टिकिरहन इच्छुक पनि नरहेको भनेर अभिव्यक्ति दिने ओलीले साँझ, केही दलका नेताको हस्ताक्षरसहित आफू पनि प्रधानमन्त्री पदको दावेदार रहेको भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन बुझाउनुले उनी आफ्नो कुरामा २४ घन्टा पनि टिक्दैनन् र हदैसम्मका पदलोलुप हुन् भन्ने कुरा सारा देशवासीमाझ छताछुल्ल भयो ।

यसका अतिरिक्त, केन्द्रमा देखिएको कचिलो प्रान्तसम्म फैलनु, पानी जहाजको सपना एक पाइलो अगाडि नबढ्नु, मेलम्चीको जलवितरण दुर्घटित हुनु, अझैसम्म कोभिडको खोपको व्यवस्था सोचेजसरी नुहुनु तथा तीव्र गतिमा महँगी बढ्दै जानुले ओलीका अधिकांश महत्त्वाकांक्षी सपनामा इमान्दरी छैन कि भन्नेहरूले बल पाएका छन् ।

यस्ता तमाम दृष्टान्टबाट आफ्नो छवि धमिल्याएका केपी ओलीको स्वेच्छाचारितामा कतै न कतैबाट लगाम लाग्नु अपेक्षित थियो । संसद अर्कमण्य रहेको अवस्थामा त्यस्तो रोटकोट राष्ट्रपति कार्यलयबाट हुन सक्थ्यो । त्यो पनि भनएको देखेपछि सायद सर्वोच्च अदालतले यो दायित्व आफ्नो काँधमा आएको महसुस गर्यो ।

स्वेच्छाचारी कार्यपालिका र कुँजो व्यवस्थापिकाबाट नेपाली जनता आहत र निराश भएको अवस्थामा कमसेकम न्यायपालिकाले पनि जनताका मन नराख्नु हो भने जनताले न टेक्ने ठाउँ पाउँथे न समाउने । कमसेकम अदालतले यो कुरा प्रस्टसँग बुझेको प्रतीत हुन्छ । संविधानवादको रक्षाका लागि सर्वोच्चको यो कदमलाई मानिसहरूले स्मरणमा राख्नेछन् ।

सर्वोच्चको यस फैसलापछि को प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने प्रश्न गौण हो । अहम प्रश्न, प्रधानमन्त्री जो भए पनि उसले स्वेच्छाचारी हुने र संविधानविरोधी काम गर्ने आँट कमसेकम गर्ने छैन । यति आशा गर्ने प्रसस्त ठाउँ भने देशवासीका समक्ष छ ।

Facebook Comments Box