नेपाली राजनीतिमै बिल्कुलै नयाँ अभ्यास

39

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ । जेठ ७ गते मध्यरातमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको छ । यो नेपाली राजनीतिमै बिल्कुलै नयाँ अभ्यास हो /

के अब हाम्रो देशमा निर्वाचन आयोग चाहिँदैन?

देशमा चुनाव गराउन को लागी खोलेका सरकारी कार्यालयहरु सबै बन्द गरौ अनि सर्वोच्च अदालतलाई नै देशको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी दिउँ। संसद् विगठन को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई सदर वा बदर गर्ने अधिकार छ तर सदन पुनस्थापित भएपछि प्रधानमन्त्री चयन गर्ने काम सदन (Parliament) को हो।। देशको प्रधानमन्त्री चयन गर्ने अधिकार अदालतलाई छैन । नेपाली जनताले दिएको अमूल्य मत तथा जनताको मतअधिकारको आज दुरुपयोग तथा नजरअंदाज गरिएको छ।

Facebook Comments Box