सरकारले उपलब्ध गराएको रकममा विद्यालयको व्यापक अनियमितता

0

महोत्तरीमा शैक्षिक ठगहरूको खुलेयाम बिगबिगी हुँदापनि स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासन मौन बसेको भन्दै गुनासो आउन थालेको छ । 

महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका–५ स्थित श्री माध्यमिक विद्यालय पर्सापतैलीमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनका लागि सरकारबाट प्राप्त लाखाँै रुपैयाँ काम नगरी ठगी धन्दा शुरु भएको बताइएको छ । 
 
प्रदेश नं २ समाजिक विकास मन्त्रालयले सो विद्यालयमा सिभिल इञ्जिनीयरको कक्षा सञ्चालन गर्नका लागि गत आर्थिक वर्षमा रु २५ लाख रकम उपलब्ध गराएको थियो । तर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिलेमतोमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक रञ्जय रायले मापदण्डानुसारको कुनै पनि कामै नगरी भुक्तानी लिएको रहस्य सार्वजनिक भएको छ । 

सिभिल इञ्जिनीयरको कक्षा सञ्चालन गर्नका लागि विद्यालयले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सिटिइभिटी)बाट अनुमति लिनुपर्छ र अनुमति लिइसकेपछि मात्र कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर विद्यालयले अहिलेसम्म सिटिइभिटीबाट सिभिल इञ्जिनीयरको कक्षा सञ्चालनका लागि अनुमति लिन सकेको छैन । 

प्राविधिक शिक्षाका लागि प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रु २५ लाख त्यस क्षेत्रमा खर्च नगरी विद्यालयले सामान्य तीनदेखि चार हजार प्रतिथान पर्ने डेस्क बेञ्च र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान विभागले छानविन गरेको जीर्ण भवनको एक कोठालाई प्लास्टर गरेर बजेटको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप स्थानीयवासी मनोज चौधरीको छ ।

स्थानीयवासी सरोज चौधरीले प्रदेश सरकारले पठाएको रकमबाट सिभिल इञ्जिनीयरको कक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यकपर्ने सामग्री किन्नुको सट्टा विद्यालयले एक लाखजतिको बेञ्च डेस्क र कोठाको प्लास्टरमा रु दुई लाख गरी कूल रु तीन लाख खर्च गरेको देखिएको छ । तर विद्यालयले रु २५ लाखको बिलभरपाई बनाएर व्यापक अनियमिता गरेको आरोप लगाए । 

स्थानीयवासी वासुकी चौधरीका अनुसार कोभिड–१९ का कारण विद्यालय लामो समयसम्म बन्द रहेको बेला आइसिटि संस्थाले विद्यालयलाई २४ थान कम्प्युटर दिएको थियो भने विद्यालयमा पहिलादेखि नै १५ थान कम्प्युटर रहेको थियो । तर विद्यालयका प्रधानाध्यापक राय र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले फर्जी बिल ल्याएर उक्त कम्प्युटर प्राविधिक शिक्षाका लागि खरीद गरेको भनेर रु २५ लाख रकम अनियमितता गरेको छ ।

प्राधानाध्यापक रायले विगत १२÷१३ वर्षदेखि काम गर्दै आएकामा अहिलेसम्म कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रमको बजेट सार्वजनिक नगरेको र प्राविधिक शिक्षाका लागि आएको रकम पनि आफू र आफू निकट व्यवस्थापन समितिका सदस्य र केही स्थानीय नेतालगायतलाई बाँडेर व्यापक भ्रष्टाचार गरेको स्थानीयवासी सन्तोष चौधरीले आरोप लगाए । प्रअ रायसँग आयव्यय सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दा उल्टै आफू शिक्षक सङ्गठनको पदाधिकारी रहेको भन्दै थर्काएर पठाउने गरेको अभिभावकको भनाइ छ । 

प्रधानाध्यापक रायले आफूले कुनै किसिमको अनियमितता नगरेको बताए । यसभन्दाअघि पनि प्रधानाध्यापक राय विभिन्न विवादमा पर्दै आएका छन् । करीब १० वर्षअघि विद्यालयको दुईकोठे भवन निर्माणका लागि तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय महोत्तरीले रु २४ लाख रकम विद्यालयको खातामा पठाएको थियो । तर प्रधानाध्यापक रायले उक्त भवन नबनाएर करीब दुई वर्षजति फर्जी कागजात देखाएर उक्त रकम आफ्नो निजी काममा खर्च गरेका थिए । पछि स्थानीयवासीले विद्यालयमा पैसा आएको तर प्रधानाध्यपकले उक्त रकम आफ्नो निजी खर्चमा प्रयोग गरेको थाहा पाएपछि उनीहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए ।

अख्तियारले समात्ने डरले प्रधानाध्यापक रायले एक महिनामा जसोतसो विद्यालयको दुईकोठे भवन तयार गरेँ । तर कमसल सामग्री र मापदण्डविपरीत घर बनाएका कारण लामो समयसम्म अख्तियारले छानविनसमेत गरेका थिए । तर राजनीतिमा प्रअ रायको पकड भएकै कारण उहाँलाई कारवाही भएको थिएन । यस सन्दर्भमा वडाध्यक्ष राकेश राउतसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले आज दिने, भोलि दिने र पछि आफूलाई अहिले फुर्सद नभएको भन्दै प्रतिक्रिया दिन चाहनुभएन । यसरी प्रअ रायका सम्बन्धमा पटकपटक भ्रष्टाचार र घोटाला गरिरहेको समाचार आइरहे पनि राजनीतिक पहुँचका कारण उहाँलाई कारवाही हुननसकेको स्थानीयवासीको आरोप छ । 

यस विद्यालयमा मात्रै नभएर प्रदेश नं २ मा प्राविधिक शिक्षाका नाममा करोडौँ रकम घोटाला भएको बताइएको छ । कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदा त्यसको सार्वजनिक सूचना वा आवेदन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनका लागि भन्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा प्रदेशका आठ जिल्लाका ६४ विद्यालयलाई सोझै छनोट गरी रकम बाँडिएको बताइएको छ ।

नेताहरुको आफू निकट रहेका प्रअ तथा व्यवस्थापन समिति रहेको विद्यालयमा प्रतिविद्यालय रु २५ लाखका दरले रु १६ करोड विभिन्न शीर्षकमा भुक्तानी गरिएको छ । भुक्तानी गरिएको रकम उल्लेखित भएको शीर्षकमा खर्च भए नभएको अनुगमनसमेत नगरी निकासा गरिएको छ । प्राविधिक शिक्षा अध्यापनको स्वीकृतिसमेत प्राप्त नगरेका विद्यालयलाई जथाभावी रकम बाँडिएको छ भने प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको रकममा विद्यालयले व्यापक अनियमितता गरेको पाइएको छ । रासस

Leave a comment