विचार : कोठा भर्सेस कोटा

886

दलित भएकै कारण तनहुँकी रुपा सुनारलाई कोठा नदिएपछि सामाजिक संजाल यसको पक्ष -विपक्षमा तातिएको छ । रुपाले थरकै कारण घरभाडामा नदिने घरबेटीविरुद्ध जातीय भेदभाव छुवाछुत तथा कसूर र सजाय ऐन २०६८ अनुसार कारबाहीको माग गर्दै जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन् । सो अनुरुप घरबेटीविरुद्धको उजुरीपछि शुक्रबार नै जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी गरिको थियो र घरबेटीलाई पक्राउ पनि गरिएको छ रुपाले थरकै कारण घरभाडामा नदिने घरबेटीविरुद्ध जातीय भेदभाव छुवाछुत तथा कसूर र सजाय ऐन २०६८ अनुसार कारबाहीको माग गर्दै जाहेरी दर्ता गराएकी छन् । घरबेटीविरुद्धको उजुरीपछि शुक्रबार नै जिल्ला अदालतबाट पक्राउ आदेशपछि पक्राउ गरिएको छ ।

यो वहस सामाजिक संजालमा ‘कोठा’मा मात्रै सीमित नभएर ‘कोटा’ सम्म पुगेको छ । यहि मुद्दाको बारेमा आएका फेसबुक स्टाटसलाई यहाँ जस्ताको त्यस्तै संकलन गरेका छौँ ।

हेमन्त गिरी 
कोठा नपाउनु र कोटा नपाउनुलाई बराबरी देख्नुहुन्छ भने तपाईंको मानसिकतामै खोट छ । कोटा किन दिइयो, पहिला त्यो बुझ्नुपर्यो ! त्यो बुझ्न सरकारका नीति नियम र कानून पनि हेर्नु परेन । घर-समाज भित्रै तपाईंले ‘अछूत’ भन्नुभएका साथीहरुको अनुहार हेर्नुभए हुन्छ । एकपटक उनीहरुको घरमा आफूलाई राखेर हेर्नुभए हुन्छ । एकपटक उनीहरुको नजर बाट संसार हेर्नु भए हुन्छ ! मलाई थाहा छ, यस्तो कुरो गर्दा तपाईंलाई बिझाउँछ । ती साथीहरुका आँखालाई युगौंदेखि यस्ता कुराहरु कति बिझाउँदा हुन, यत्ति सोंचिदिनु भए हुन्छ !तपाईं आफ्नो घरमा कसैलाई डेरा नदिन स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । तर पहिले राजी भएर जात थाहा पाएपछि कसैलाई डेरा दिन्न भन्न स्वतन्त्र हुनुहुन्न !
समाज सभ्य छ भने कानून नभए पनि हुन्छ । तर जहाँ विवेकमा वर्षौंदेखि ताला लागेको छ- त्याहाँ कानून चाहिन्छ, कोटा पनि चाहिन्छ !
विवेक भएको र विभेद नभएको समाजमा कोटा र कोठाका बहस गरिन्नन । मानवीयताका कुरा गरिन्छन्  । समान अवसरका कुरा गरिन्छन् । मिलनका कुरा गरिन्छन् । कोठासंग कोटा जोड्नुहुन्छ भने बुझ्नूस्- तपाईंको मगजमा विभेदको अवशेष बाँकी नै छ । त्यो बिकार सफा गरेपछि मात्र तपाईं ‘मानिसको जात’ बन्नुहुन्छ !
ठूलो जात भन्नु त अस्तित्वमै नभएको कुरा भो !

बन्धु विक्रम क्षेत्री
”नेवारले कोठा दिएन, दलितले कोठा पाएन तर गाली किन बाहुन-क्षत्रीलाई र तिमीले कोठा पाएनौ, हामीले कोटा पाएनौं ” वाला मानसिक रोगीहरूले राज्यका सबै संरचनाहरूमा सधैं किन निश्चित जात, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रको मात्र हालीमुहाली छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु पर्दैन ? सबै प्रकारका जोखिमपूर्ण श्रम (त्यो पनि विनाज्याला) गराई श्रम शोषण मात्र होइन, दलितलाई मान्छे समेत नस्वीकार्ने अपराध किन गरेको ? देश सबैको हो भने राज्यका सबै निकायहरूमा सबै जात, जाति, लिङ्गको बराबरी हिस्सा हुनुपर्छ कि पर्दैन ? सबैभन्दा कम जनसंख्या भएर पनि शासन प्रशासनमा किन सधैं बाहुन-क्षत्री मात्र अग्रपंक्ति र बहुसंख्यामा छन् ? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु र दिनु पर्दैन ?
वैदिक अार्यहरूमा मात्र रहेको जात व्यवस्थालाई कानुन बनाएरै अन्य जातीय समुदायमा पनि जबर्जस्ती लादियो । परिणामत: नेवार समुदायभित्र पनि धेरै तहगत समूहहरू बनाइयो । त्यसको सबैभन्दा तल दलितहरूलाई राखियो ।
अब बाहुन-क्षत्री वा शासकहरूले दानमा दिएको अारक्षणले मात्रै पुग्दैन । राज्यमा १३ प्रतिशत दलितहरूको १३ प्रतिशत हिस्सा हुनु उनीहरूको अधिकार हो । अारक्षणले त राज्यका विभिन्न निकायहरूमा हुने प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित मात्रै गर्छ । त्यो पनि माअोवादी जनयुद्धको बलमा प्राप्त भएको हो । अाजसम्म बाहुन-क्षत्रीले शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरी अरूको अधिकार हडपेर विशेषाधिकार लिएका हुन् । अब दलितहरूले पनि विशेषाधिकार पाउनैपर्छ र त्यो पनि उच्च जातका भनिने तुच्छहरूको दया मायामा होइन । भलै त्यो ऐतिहासिक अपराधका लागि व्यक्तिगत रूपमा अाज हामी जिम्मेवार छैनौं होला । तर, जातकै अाधारमा अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, उत्पीडन, हिंसा भएकै हो/भइरहेकै छ । त्यसमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामी (क्षत्री-बाहुन) सबै दोषी छौँ ।

हिमांशु
आरक्षण त जात व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने पुर्ण समाधान पनि होइन। तर, यसको समर्थन गर्दा ब्राह्मणवादीहरु दस बित्ता उफ्रेर आक्रमण गर्न आइपुग्छन। उनिहरुलाई पिर हुन्छ कि यतिका वर्ष देखि समाजको एउटा ठूलो हिस्सालाई शोषण गरेर कायम गरेको ‘शान्ति ‘ बिथोलिनेछ । र यो सब भएको भनेको जम्मा जम्मी साधनको समर्थन गर्दा हो। अब सोचनुस् जात व्यवस्थाको समूल अन्त्यको लागि संघर्ष गर्दा यिनिहरु कसरी जाइलाग्छन होला?
त्यसैले भर्सेला परोस्, समाज टुक्रियोस या देश द्वन्दमा नै किन नपुगोस्, यो जात व्यवस्था भन्ने चिजको अन्त्यका लागि लड्ने नै हो। आफ्ना पुर्खाको बिडो थामेर शासक मनोवृत्ति भएका मानिसहरुलाई खेदाउने नै हो। वादविवादको यहाँ कुनै ठाउँ छैन।

आहुति
आरक्षण सामन्तवादको अन्त्य र पुँजीवादी युगको सुरुसंगै समाजमा रहेका विभिन्न उत्पीडित समुदायको हकमा लागू गरिएको कार्यक्रम हो । यस कार्यक्रमको मूल अन्तर्वस्तु भनेको ‘उत्थान’को अवधारणा हो । उत्थानको अवधारणाले कुनै समुदाय आफैं पछाडि परेको, आफै अगाडी बढ्न असक्षम र त्यसलाई अरुले सहानुभूतिपूर्वक अगाडि बढाउनुपर्ने भन्ने मान्दछ । भारत र नेपालको संविधानमा समाजका पछाडि पारिएका विभिन्न जाति, समुदायको आरक्षणको नीतिअन्तर्गत उत्थान गर्ने नीति लिइएको छ । आरक्षणअन्तर्गत सरकारी जागिर र शिक्षालगायत केहि सरकारी क्षेत्रमा तोकिएका समुदायका व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिई समावेश गर्ने गरिन्छ । आरक्षण वर्ग ( class ) का आधारमा अवसर दिने व्यवस्था होइन, बरु लामो समयदेखि राज्यका निकायमा उपस्थित हुन नपाएका जाति, समुदाय आदिलाई सीमित रुपमा समावेश गर्ने व्यवस्था हो । सरकारी क्षेत्रका निकायमा आरक्षणको व्यवस्था गर्दा सय सङ्ख्यामध्ये बढीमा ४९ प्रतिशत सिट मात्र आरक्षणभित्र समावेश गर्ने गरिएको छ । आरक्षण सरकारी नोकरी र सरकारी शिक्षाजस्ता सीमित क्षेत्रमा उपलब्ध हुने भएकोले त्यसबाट दलितजस्ता विशाल जनसंख्या भएका उत्पीडित समुदायको मुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन । यस्तो कार्यक्रमले त्यस्ता समुदायबाट पनि सरकारी सेवालगायत सीमित स्थानमा उपस्थित चाहिं हुन थाल्छ । तर, त्यस्ता समुदायको व्यापक हिस्साको समस्या समाधानमा त्यसले भूमिका खेल्न सक्दैन । अर्को कुरा, दलितजस्ता समुदायहरूको मुख्य समस्या आर्थिक क्षेत्रमा भूमिहीनता, बेरोजगारी, बाली प्रथा, परम्परागत पेशाको असुरक्षाजस्ता रहेका छन्, जुन केही सिट त्यो पनि सरकारी सेवामा मात्र प्राप्त गरेर समाधान हुन् सक्दैन । त्यसैगरी, राजनीतिक – प्रशासनिक क्षेत्रका नीति निर्माणका थलोमा कम्तिमा समानुपातिक उपस्थित नभई केहि सिटमा मात्रै उनीहरूको उपस्थितिले राजनीतिक क्षेत्रको उनीहरूको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहिरहन्छ । साथसाथै, छुवाछुत, भेदभाव र बहिष्करणका विषयमा त आरक्षणको सीमित कोटा प्रणाली सीधै सम्बन्धित नै हुँदैन । यस प्रकार आरक्षण दलित मुक्तिका क्षेत्रमा एउटा नितान्त सुधारवादी कार्यक्रम हो, जसले दलित मुक्तिको आधारभूत समस्या समाधान गर्न सक्दैन । ( जात वार्ताबाट साभार )

संकलन : संजय सुमन