सर्वोच्च अदालतको २७ जेठको निर्णयले ओलीलाई सहज बनाएको हो कि ?

संजय सुमन

सर्वोच्च अदालतको २७ जेठको निर्णयले, सतहीरुपमा हेर्दा, नेकपा ( एमाले ) पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री के पी ओलीलाई अपठ्यारोमा पारेको देखिए पनि यसको अन्तर्निहित अर्थ अरु नै केहि हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ । चारैतिरबाट घेरावन्दीमा परेको बेला यस्तो निर्णय आउनु ओलीलाई सहज अवतरण गराउनु पनि सर्वोच्चको निर्णयको आशय हुन सक्छ । पार्टी एकताको लागि २ जेठ ,२०७५ मा फर्काउनुपर्ने नेपाल – खनालको बटमलाइनलाई नै केन्द्रविन्दुमा राखेर सर्वोच्चको यो निर्णय आएको हुन सक्ने आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । सर्वोच्चको यो निर्णयकै प्रभाव मान्नुपर्छ बागमती र प्रदेश १ मा एमाले एक ढिक्का भइ कार्यनीति पारित गरेको हो ।

संसद विघटनसम्बन्धि मुद्दाको फैसला पर्खिरहेको बेला उक्त फैसलामा ढिलाई हुनु र अरु अरु फैसला आउनुमा शंका पक्कै पनि गर्न सकिन्छ । सर्वोच्च आफैपनि विपक्षीसमूह र जनदवावको महसुस गरेको र अबको फैसला संसद पुनस्थापना नै हो भन्ने संकेतको रुपमा पनि आएको हुनसक्छ । संसद पुनर्स्थापना भयो भने ओलीले पहिलाकोजस्तै सरकार नछाड्ने दाऊमा पनि हुनसक्छ र यसको लागि सर्वोच्चको निर्णय मुताविक जेठ २ , २०७५ मा फर्केर भएपनि नेपाल – खनालसमूहलाई विश्वासमा लिने रणनीति पनि हुनसक्छ । धेरैको बुझाइमा ओली कमजोर भइरहेको र सर्वोच्चको फैसलापछि ओलीको राजनीतिक यात्रा अवसानको आँकलनलाई यो मूभले स्खलित गरिदिन सक्छ । र पुन: ओली पार्टीमा सर्वेसर्वा हुने कुरा नकार्न सकिन्न ।

नागरिकतासम्बन्धि अध्यादेश रोकेर पनि सर्वोच्चले ‘ सर्प पनि मरोस् , लठ्ठी पनि न भांचोस ‘ भन्ने भनाइलाई सावित गर्न खोजेको देखिन्छ । सर्वोच्चको यो निर्णयले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई अध्यादेशमार्फत् ल्याउनु गलत हो भन्ने संदेश दिए भने ओलीलाई पनि बचाए । यो अध्यादेशले ओलीको जनसमर्थनमा पनि धक्का पुग्ने देखिएको थियो । आफनै समूह र समर्थनपक्षबाटै पनि यो अध्यादेशको विरोध भएको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशले ओलीलाई समर्थन गरि सत्तामा पुगेको महन्थ ठाकुरसमूहको विद्रोहबाट पनि बचायो ।

अब ओलीको कसरत नेपाल – माधवसमूहलाई विश्वासमा लिई पार्टी र सत्तामा कायम रहने देखिन्छ । यसकै निम्ति नेपाल – खनालसमूहको दोस्रो तहका नेतासँग घनिभूत औपचारिक / अनौपचारिक वार्तामा संलग्न छन् ।.