उहि ठाउँमा ओलीज्यू : एकता प्रस्तावको बूँदागत विश्लेषण

२०७८ जेष्ठ २४, सोमबार १७:११
उहि ठाउँमा ओलीज्यू :
एकता प्रस्तावको बूँदागत विश्लेषण
– राजेन्द्र राई 
एमाले पार्टीभित्रको विवाद अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा अध्यक्ष ओलीज्यू को ६ बुँदे प्रस्ताव सहितको वक्तव्य सार्वजनिक भएपछि उक्त वक्तव्यलाई निकै चासोका साथ समय निकालेर ध्यानपूर्वक दोहर्याएर ‍पढेँ पढिसकेपछि बेकारमा थोरै भए पनि समय बर्बाद गरियो भन्ने महसुस भयो । किनकि, ओलीज्यूले एकताका लागि सार्नु भएको भनिएको ६ बुँदे प्रस्तावमध्ये ६ वटै बुँदा काम नलाग्ने र सोझैभन्दा वाहियात छन् । बुँदाहरू भन्दा अघि भूमिकाको रूपमा उल्लेख गरिएको इतिहासको प्रसंग, अदालतको फैसलाको व्याख्या लगायत कयौँ कुरा समेत् गलत् छन् ।
बुँदा १ बारे
जेठ ३ एमाले विघटन भै नेकपा गठन भएको दिन हो । त्यसैले जेठ ३ मा फर्कने भनेको एमालेमा फर्कने भन्ने हुन सक्दैन ।
जेठ ३ बाट सुरु गर्ने र पार्टी एकताको पक्षमा लाग्ने नेकपाका केन्द्रीय सदस्यलाई आधार मानी केन्द्रीय कमिटि, स्थायी कमिटी निर्माण गर्ने भन्दा नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित र नवौँ महाधिवेशनको विधानले व्यवस्था गरे अनुसार मनोनित बाहेक माओवादीका र नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरुको ठूलो संख्या सहितको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटीबाट अघि बढ्ने भन्ने कुरा जनाउँछ । यसको अर्थ केपी ओलीज्यूले आफ्नो गुटको भेला गरी फागुन २८ गतेको निर्णय स्वीकार्नु पर्छ भन्ने हो ।बुँदा २ बारे
तल्ला कमिटी र जनवर्गीय संगठनलाई पनि जेठ २/३ अघिका सबै कमिटी ब्यूँताउने या मान्ने पक्षमा ओली कमरेड हुनुहुन्न किनकि “मूलभूत” भन्ने शव्दले “ओली कमरेडको पक्षमा रहेको वा उहाँले चाहेको मात्र ब्यूँताउने” भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

बुँदा ३ बारे
बुँदा ३ मा प्रस्ताव गरिएजस्तो जेठ २ अघि फर्कनलाई कार्यदल निर्माण गर्न जरुरी छैन । जेठ ३ मा फर्कने निर्णय गर्दै त्यो निर्णय उलंघन गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने गरी सर्कुलर गर्दा पुग्छ । उहाँले भनेको कार्यदल समय कटाउने र उल्टो हातले नाक समात्ने प्रयास भएको प्रतित हुन्छ ।

बुँदा ४ बारे
देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गर्ने र अदालतमा मुद्दा हाल्ने आदि काम प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीद्वारा चालिएको प्रतिगामी, संविधान मास्ने, निरंकुशता लाद्ने, मुलुकलाई अराजकता, अस्थिरतातर्फ धकेल्ने, मुलुक र जनतालाई अनावस्यक आर्थिक भारमा पार्ने कामका विरुद्ध एक ठाउँमा उभिनेहरुको अभियान र आन्दोलन हो । त्यसैले ती दुष्कर्मको बिरुद्दको कुनै अभियान रोक्ने र फिर्ता हुने काम गर्नुहुन्न । बरु ओलीज्यूले साँच्चै एकता चाहेको भए आफ्ना प्रतिगामी कदमको लागि आत्म आलोचना गर्दै गलतलाई सच्याउने प्रक्रियामा लाग्नु पर्छ ।

बुँदा ५ बारे
भविष्यमा कसैलाई कारबाही नगरिने भन्ने कुरा राखिएको यो बुँदाको अघिल्तिर भएका कारबाही फिर्ता गर्ने कुरा उल्लेख छैन । (यद्यपि उनले गरेका सबै कारवाहीहरू अवैधानिक बैठकबाट अवैधानिक तरिकाले गरिएकोले स्वतः अवैधानिक छन् )

बुँदा ६ बारे
यो बुँदाको विपरीत काम गर्ने अगुवा स्वयं केपी ओलीज्यू भएको हुनाले “म आगामी दिनमा त्यसो गर्दिन” भन्ने पहिलो प्रतिबद्धता उहाँले नै गर्न जरुरी छ ।
६ नंबरको बुँदाले यस अघिका ५ वटै बुँदाको निर्मम हत्या गरेको समेत बुझ्न कठिन छैन ।

158 Views
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

2020 Copyrights Reserved at centralkhabar.com

Designed & Developed By CenTech Nepal