निषेधाज्ञामा किस्ता तिर्न नसक्दा पेनाल्टी नलाग्ने ,लिलामीको सूचना पनि निकाल्न नपाउने

कोभिड १९ बाट प्रभावित ऋणिहरुका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकले राहात हुने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको छ ।

नेपाल राष्टबैंकले सोमबार मौद्रिक नीतिको तेश्रो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै ऋणिहरुलाई राहात हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।

समीक्षामार्फत कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुली सम्बन्धी सूचना वा लिलामी सम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । निषेधाज्ञा अवधिभर नै कतिपय बैंकहरुले लिलाम सम्बन्धी सूचना जारी गरेर ऋणिहरुमा आतंक सिर्जना गरेको गुनासो व्यापक बनिरहेको बेला केन्द्रीय बैंकले यस्तो राहातको व्यवस्था गरेको हो ।

यस्तै, कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

यसैगरी, कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर म्याद समाप्त भएका मुद्दति निक्षेपको नवीकरण, जमानत तथा प्रतितपत्रको नवीकरण र कर्जाको नवीकरण सम्बन्धित ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न सक्ने व्यवस्था समेत मिलाइने केन्द्रीय बैंकले समीक्षामा उल्लेख गरेको छ ।

निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा व्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छुट प्रदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गरिने समीक्षामा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप र कर्जाको व्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित ग्राहकलाई विद्यतीय माध्यमबाट तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था समेत मिलाइने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।