आमसञ्चार माध्यमका लागि राहत कार्यक्रम ल्याउन माग

11

रु २० अर्ब लगानी रहेको आमसञ्चार माध्यम कोरोना महामारीका कारण समस्यामा रहेकाले राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सहयोगमा नेपाल प्रेस इन्ष्टिच्युटले आयोजना गरेको ‘नेपाली पत्रकारिता तथा सञ्चार उद्योगमा कोभिड–१९ ले पारेको असर’ विषयक अन्तक्र्रियामा स्थलगतरुपमा समाचार सङ्कलन हुन नसकेको, सञ्चारमाध्यममा आउने विज्ञापन घट्दा पत्रकारले रोजगारी गुमाउने क्रम बढेकाले सरकारले यस क्षेत्रमा होस्टेमा हैँसे गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले सङ्घीय सरकार आमसञ्चार माध्यमलाई आइपरेका समस्याका बारेमा सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । “सञ्चारमाध्यमको संस्थागत विकास हुनुपर्छ, सञ्चार क्षेत्रबाट यसका लागि पहल भएमा सरकार होस्टेमा हैँसे गर्न तयार छ, पत्रकारलाई पुनर्ताजगी गर्न विषयगत तालिमको पनि आवश्यकता छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

पत्रकारलाई सहज होस् भनेर रु ३०० मा परिचयपत्र नवीकरण गर्न हजारौँ खर्च गरेर राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै अनलाइनबाट गर्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाइएको सचिव अर्यालको भनाइ छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले कोरोनाकालमा ठूलो लगानीका सञ्चारमाध्यमले जनशक्ति घटाउँदा मिडिया व्यवस्थापन कमजोर रहेछ भन्ने देखिएको बताउनुभयो । “महामारीमा पनि नागरिकलाई सूचना दिने दायित्वबाट पत्रकार पछि हटेनन्, यसले गर्दा महामारीमा सूचनाको अभाव भएन, महामारीमा सूचनाको पनि अभाव भएको भए जोखिम झन बढ्ने थियो”, उहाँले भन्नुभयो ।

महामारीका बाबजुद कति सञ्चारमाध्यमले पत्रिका निकालेर पिडीएफ बनाएर वेबसाइट र अनलाइनमा राखेर पनि सूचना दिएकामा महासङ्घले सराहना गरेको छ । कोरोनाबाट २३ जना पत्रकारले ज्यान गुमाएको अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

वरिष्ठ पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारीले कोरोना महामारी नहुँदा पनि स्थलगतरुपमा बाहिर गएर अनुसन्धानात्मक समाचार लेखनमा कमी आउँदा विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न थालेको बताउनुभयो । सञ्चार उद्यममा बढी व्यवसाय अरुले गरे पनि सञ्चारमाध्यमबाट बढी कर तिर्नेमा गोरखापत्र नै रहेको तथ्य उहाँले सुनाउनुभयो ।

संवैधानिक कानुनका जानकार काशीराज दाहालले संसद्मा दर्ता भएका सञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा केही सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सञ्चार कानुनमा संवैधानिक व्यवस्थालाई स्थापित गर्ने गरी सुधार गर्न आवश्यक सूची मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने उहाँको प्रतिबद्धता थियो ।

कार्यक्रममा इन्ष्टिच्युटका कार्यवाहक अध्यक्ष मन्टेश्वरी राजभण्डारी, महासचिव लक्ष्मण उप्रेती, प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वकार्यबाहक अध्यक्ष गोपाल बुढाथोकी, प्रशासकीय अधिकृत झविन्द्र भुसाल, गण्डकी प्रदेशका वरिष्ठ पत्रकार पुण्य पौडेल, प्रदेश नं १ प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार यज्ञ शर्मा, प्रदेश नं २ का श्यामसुन्दर यादव, नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश नं १ का अध्यक्ष लीलावल्लभ घिमिरे, प्रदेश नं २ का अध्यक्ष राजेश कर्ण, सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष योगेश रावललगायतले कोरोनाकै कारण एफएम एवं प्रादेशिक स्तरबाट सञ्चालनमा रहेका टेलिभिजनमा समाचार कटौती गरी गीतमात्र प्रस्तुत गरिएकालगायत समस्याका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो । यस्ता अन्तक्र्रिया कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने इन्ष्टिच्युटले जनाएको छ ।

Facebook Comments Box